Home / News / ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ

ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ’ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਰੀਬ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ 25ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ (ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਟੋਟਲ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੀਬ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਖ਼ਾਤੇ (ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖੇਵਟ) ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਤਾਂ ਲਾ ਸਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਾਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

About Pindonline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *